राजस्थान में सड़क निर्माण को लेकर सख्त हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, गुणवत्ता और समयसीमा पर जोर

Rajasthan Chief Minister Bhajanlal Sharma, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सार्वजनिक निर्माण विभाग की उच्चस्तरीय बैठक  करते हुए प्रदेश में सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि किसी भी स्तर पर सड़क निर्माण में लापरवाही या निम्न गुणवत्ता स्वीकार नहीं की जाएगी और ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी और अभियंता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सड़क तंत्र को मजबूत और आधुनिक बनाना सरकार की प्राथमिक प्राथमिकताओं में शामिल है. उन्होंने निर्देश दिया कि निर्माण कार्यों की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए और परियोजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए ताकि सरकारी धन का दुरुपयोग रोका जा सके.

बैठक में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सार्वजनिक निर्माण विभाग को आपसी समन्वय के साथ कार्यों को तय समयसीमा में पूरा करने के निर्देश भी दिए गए.

ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की समीक्षा

बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की समीक्षा की और जालौर-झालावाड़, श्रीगंगानगर-कोटपूतली तथा अजमेर-बांसवाड़ा जैसे प्रमुख रूटों पर बेहतर कनेक्टिविटी विकसित करने पर जोर दिया. साथ ही जयपुर में यातायात दबाव को कम करने के लिए उत्तरी रिंग रोड योजना पर भी चर्चा हुई.

256 गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान सरकार के 2 वर्ष 5 माह के कार्यकाल में अब तक 48,748 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का विकास किया गया है, जिस पर 33,195 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है. इनमें 17,934 किलोमीटर नई सड़कें शामिल हैं और 1,756 गांवों को सड़क नेटवर्क से जोड़ा गया है. वहीं 6,184 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का उन्नयन कर उन्हें मुख्य जिला सड़कों में क्रमोन्नत किया गया है. इसके अलावा 378 किलोमीटर सड़कों पर अटल प्रगति पथ का निर्माण कर 256 गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी दी गई है.

बैठक में अधिकारियों ने पूर्ववर्ती सरकार की तुलना में सड़क निर्माण कार्यों में वृद्धि का भी उल्लेख किया, जिसमें समान अवधि में 30,641 किलोमीटर सड़क निर्माण और 4,671 किलोमीटर नई सड़कें बनने की जानकारी दी गई.

मुख्यमंत्री ने भरतपुर जिले के विकास कार्यों की भी समीक्षा की और जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान, सड़क चौड़ाईकरण, ड्रेनेज व्यवस्था सुधार और खेल व पार्क सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए. बैठक में वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे और विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी दी गई.